देश में चल रहे तमाम विरोध-प्रदर्शन के बीच मंगलवार को तीनों सेना के प्रमुख पीएम नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे और उन्हें अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस बैठक में सेना की नई भर्ती योजना के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। आपको बता दें कि 14 जून को इस योजना के ऐलान के बाद से ही देशभर में इसका विरोध हो रहा है। वैसे, सोमवार को पीएम ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि कई फैसले शुरू में अनुचित लग सकते हैं, लेकिन बाद में वे राष्ट्र निर्माण में मदद करते हैं। वैसे उन्होंने सीधे तौर पर इस योजना का नाम नहीं लिया, पर ये जरुर कहा कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां कई अच्छी योजनाएं राजनीति के रंग में फंस जाती हैं।
अग्निवीरों के लिए कई विकल्पों का ऐलान
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- गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की भी घोषणा की है।
- सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को आयु में तीन वर्ष की छूट दी गई है।
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- इस कदम से अर्धसैनिक बलों में दमकलकर्मियों को नौकरी देने की राह भी आसान हो जाएगी।
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- भारतीय नौसेना, अग्निशामकों के लिए मर्चेंट नेवी में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इसके लिए जहाजरानी मंत्रालय की ओर से छह सर्विस रूट को भी शामिल किया गया है।
- कई राज्य सरकारों ने कहा है कि वो अपने राज्य में होने वाले पुलिस भर्तियों में भी अग्निवीरों को वरीयता देंगी।
- 4 जून को तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और ये भर्ती चार साल के लिए होगी। कुल उम्मीदवारों में से केवल 25 फीसदी की नियुक्ति चार साल बाद स्थायी तौर पर की जाएगी। युवाओं में इसी शॉर्ट टर्म को लेकर गुस्सा है।
